राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन स्वावलंबन योजना (NPS Lite)

NPS स्वावलंबन योजना, ज्याला NPS Lite योजना म्हणून देखील ओळखले जाते, हे निवृत्तीनंतरचे नियमित उत्पन्न देण्यासाठी डिझाइन केलेले पेन्शन उत्पादन आहे. तथापि, या योजनेंतर्गत नवीन नोंदणी १ एप्रिल २०१५ पासून बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, १८-४० वयोगटातील NPS स्वावलंबन (NPS Lite) च्या सदस्यांना भारत सरकारने सुरू केलेल्या नवीन अटल पेन्शन योजनेत स्थलांतर करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. अटल पेन्शन योजना किमान हमी पेन्शन प्रदान करते आणि वंचित नागरिकांना लक्ष्य करते.

Impact people, insightful stories

         

NPS स्वावलंबनचे सदस्य ज्यांचे वय ४० वर्षांहून अधिक आहे आणि जे अटल पेन्शन योजनेत स्थलांतरित होऊ शकत नाही ते ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत NPS स्वावलंबन योजनेत राहू शकतात. त्यांची इच्छा असल्यास ते या योजनेतून बाहेर पडणे देखील निवडू शकतात.

 

पात्रता:

ही योजना असंघटित क्षेत्रातील १८ ते ६० वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांना लागू आहे. असंघटित क्षेत्रामध्ये अशा व्यक्तींचा समावेश होतो जे केंद्र किंवा राज्य सरकारचे नियमित कर्मचारी नाहीत किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या स्वायत्त संस्था / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामध्ये ज्यांना नियोक्ता-सहाय्य सेवानिवृत्ती लाभ योजना आहेत. याव्यतिरिक्त, खाली नमूद केलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्ती देखील पात्र आहेत:

१. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, १९५२

२. कोळसा खाणी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९४८

३. सीमेन्स प्रॉव्हिडंट फंड कायदा, १९६६

४. आसाम टी प्लांटेशन्स प्रॉव्हिडंट फंड आणि पेन्शन फंड योजना कायदा १९५५

५. जम्मू आणि काश्मीर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९६१

 

योगदान:

स्वावलंबन लाभासाठी पात्र होण्यासाठी, ग्राहकाने किमान रु.१,००० रुपयाचे योगदान करणे आवश्यक आहे. किमान रु.१,000 आणि कमाल रु.१२,००० NPS खात्यात प्रति वर्ष जमा करणे गरजेचे आहे.

 

फायदा:

 केंद्र सरकार लाभार्थ्याच्या टियर-१ NPS खात्यात प्रति वर्ष रु.१,000 रुपयाचे योगदान करते. हे फक्त त्यांनाच मिळेल जे किमान रु.१,००० चे योगदान देतात. ही योजना विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी तयार करण्यात आली आहे आणि स्वावलंबन लाभ फक्त त्या लोकांनाच उपलब्ध आहे जे त्यांच्या NPS खात्यात प्रति वर्ष १,000 ते १२,000 रुपये जमा करतात. या मर्यादेत योगदान न देणारे सदस्य स्वावलंबन लाभासाठी पात्र असणार नाहीत.

गुंतवणुकीचे पर्याय, पैसे काढणे / बंद करणे आणि NPS स्वावलंबनसाठीचे देखभाल शुल्क NPS CRA टियर-१ योजनेप्रमाणेच आहेत.

अस्वीकरण: येथे प्रदान केलेली माहिती केवळ विश्वास आणि तथ्यांवर आधारित आहे. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की आम्ही कोणत्याही माहितीचे समर्थन किंवा पडताळणी करत नाही. कोणतीही माहिती किंवा विश्वास लागू करण्यापूर्वी, संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.

Impactpeople: Insightful Stories, Impactful Change

National Pension Scheme Swavalamban (NPS Lite)

NPS Swavalamban, also known as NPS Lite, is a pension product designed to provide a regular income after retirement. However, fresh registrations under this scheme were discontinued from April 1, 2015. Instead, subscribers of NPS Swavalamban or NPS Lite in the age group of 18-40 years were given the option to migrate to the new Atal Pension Yojana launched by the Indian Government in May 2015. Atal Pension Yojana provides a minimum guaranteed pension and is targeted towards underprivileged citizens.

Subscribers of NPS Swavalamban who are above 40 years of age and cannot migrate to Atal Pension Yojana can continue in the Swavalamban scheme until they reach 60 years of age. They can also choose to exit from the scheme if they wish.

Impact people, Insightful stories

Eligibility:

This scheme is applicable to all Indian citizens between the ages of 18 and 60 in the unorganized sector. The unorganized sector includes individuals who are not regular employees of the Central or a state government or an autonomous body/public sector undertaking of the Central or state government having employer-assisted retirement benefit schemes. Additionally, individuals who are not covered by a social security scheme under any of the laws mentioned below are also eligible:

1. Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952
2. The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1948
3. The Seamen's Provident Fund Act, 1966
4. The Assam Tea Plantations Provident Fund and Pension Fund Scheme Act 1955
5. The Jammu and Kashmir Employees' Provident Fund Act, 1961

 

Contribution:

To become eligible for the Swavalamban benefit, a subscriber needs to contribute a minimum of Rs. 1,000 and a maximum of Rs. 12,000 per year to their NPS account.

Benefit:

The Central Government contribution benefit will only be available to those who contribute a minimum of Rs. 1,000 per year to their Tier I NPS account. This scheme is specifically designed for economically disadvantaged sections of society, and the Swavalamban benefit is only available to those who contribute within the specified limit of Rs. 1,000-12,000 per year to their NPS account. Subscribers who do not contribute within this limit will not be eligible for the Swavalamban benefit of Rs. 1,000.

 

Investment choices, withdrawal/exit, and charges for NPS Swavalamban are the same as those for NPS CRA Tier I scheme.

Disclaimer: The information provided here is based only on beliefs and facts. It is important to know that we does not endorse or verify any information. Before applying any information or belief, seek advice from a relevant expert.

Impactpeople: Insightful Stories, Impactful Change

क्रांतीसुर्य, समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती निमित्त त्रिवार अभिनंदन !!!

क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिराव फुले


महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय इतिहासातील थोर समाजसुधारक आणि कार्यकर्ते, यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ रोजी पुणे, महाराष्ट्र येथे झाला. ज्योतिबा फुले यांनी आपले जीवन अत्याचारी जातिव्यवस्थेविरुद्ध लढण्यासाठी आणि शिक्षण आणि महिलांच्या हक्कांच्या प्रचारासाठी समर्पित केले. 

Impactpeople: Insightful Stories

दलित मागासवर्गीय समाजात जन्माला येऊनही फुले यांनी शिक्षण घेतले आणि ते यशस्वी समाजसुधारक बनले. त्यांनी १८७३ मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली, ज्याचा उद्देश दलीत व मागास जातींचे उत्थान करणे आणि जातिव्यवस्था नष्ट करणे हे होते. " समाजातील खालच्या वर्गाच्या तोपर्यंत बुद्धिमत्ता,नैतिकता, प्रगती आणि समृद्धी चा विकास होणार नाही जोपर्यंत त्यांना शिक्षण दिले जात नाही. " त्यांचा असा विश्वास होता म्हणून शिक्षण ही सामाजिक सुधारणेची गुरुकिल्ली समजुन त्यांनी मुलींसाठी आणि दलित समाजबांधवांसाठी अनेक शाळा उघडल्या, ज्यात भारतातील मुलींसाठी पहिली शाळा होती.

एक लेखक म्हणून त्यांनी स्त्रियांवरील अत्याचार आणि कनिष्ठ जातींसह सामाजिक विषयांवर विपुल लेखन केले. त्यांनी त्यांच्या लेखनाचा उपयोग त्यांच्या काळातील प्रचलित समजुतींना आव्हान देण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार करण्यासाठी केला." मानवाचा एकच धर्म असावा सत्याने वर्तवा, ज्योती म्हणे " असे ते म्हणत. त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध लेखानांमध्ये "गुलामगिरी" आणि "शेतकऱ्याचा आसूड" यांचा समावेश आहे, ज्यात जातिव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांच्या शोषणावर टीका केली आहे.

भारताच्या स्त्रीवादी चळवळीच्या थोर प्रणेत्या आणि ज्योतिबांच्या पत्नी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले यांनी आणि ज्योतिबांनी यांनी मिळून पुण्यात, १८४८ मध्ये भिडेवाडा येथे सुरुवातीच्या आधुनिक काळातील भारतीय मुलींची पहिली शाळा स्थापना केली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मुलींसाठी शाळा स्थापना करून मुलींच्या शिक्षणासाठी आग्रह धरला. जाती आणि लिंगाच्या आधारे लोकांवरील भेदभाव आणि अन्यायकारक वागणूक नाहीशी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. फुले यांच्या कार्याचा भारतीय समाजावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडला आणि देशातील सामाजिक न्याय चळवळींचा मार्ग मोकळा करण्यात मदत झाली. 

ते एक दूरदर्शी होते ज्यांना सामाजिक बदल साध्य करण्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व समजले होते आणि ते सर्व प्रकारच्या दडपशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी वचनबद्ध होते. त्यांचा वारसा आजही समाजसुधारकांना प्रेरणा देत आहे आणि त्यांच्या कल्पना आणि शिकवणी सामाजिक न्यायासाठी चालू असलेल्या संघर्षात प्रासंगिक आणि महत्त्वपूर्ण आहेत.

 
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीदिनी आपण त्यांचे स्मरण करत असताना त्यांचे कार्य चालू ठेवण्याची आणि सर्व प्रकारच्या भेदभाव आणि अत्याचाराविरुद्ध लढण्याची शपथ घेऊया. सामाजिक बदल साधण्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अधिक न्याय्य व न्याय्य समाज निर्माण करण्यासाठी कार्य करूया.

भारत सरकारकडून सन्मानाची पावले:
भारत सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत त्यांच्या वारशाचा सन्मान करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यापैकी काही पायऱ्या आहेत:

1. राष्ट्रीय सुट्टी - ११ एप्रिल रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा जन्मदिवस महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून साजरा केला जात असे.

2. पुरस्कार - सामाजिक सुधारणा, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी भारत सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने अनेक पुरस्कारांची स्थापना केली आहे.

3. पुतळे आणि स्मारके - भारत सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे भारतीय समाजातील योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी देशभरात अनेक पुतळे आणि स्मारके उभारली आहेत.

4. शिक्षण - भारत सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या शिकवणी आणि आदर्शांना प्रोत्साहन देणारे अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू केले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी "ज्योतिबा फुले अध्यापक प्रशिक्षण योजना" सुरू केली आहे.

5. योजना - आधी सांगितल्याप्रमाणे, समाजातील उपेक्षित घटकांना आर्थिक सहाय्य आणि आधार देण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने अनेक सरकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

भारत सरकारच्या योजना:
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या भारतीय समाजातील योगदानाचा गौरव करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक सरकारी योजना भारतात सुरू केल्या आहेत. यापैकी काही योजना आहेत:
1. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना - दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ही आरोग्य विमा योजना आहे.

2. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना - ही कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र सरकारने कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केली आहे.

3. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना - कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ही आणखी एक कर्जमाफी योजना आहे.

4. महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक कर्ज योजना - ही महाराष्ट्र सरकारने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेली शैक्षणिक कर्ज योजना आहे.

5. महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना - ही महाराष्ट्र सरकारने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विधवा आणि एकल महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेली पेन्शन योजना आहे.

या योजनांचा उद्देश महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या आदर्शांचा आणि मूल्यांचा प्रचार करणे आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना आधार आणि सहाय्य प्रदान करणे आहे.

एकूणच, भारत सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या भारतीय समाजातील योगदानाचे महत्त्व ओळखले आहे आणि त्यांच्या वारशाचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या विचारांना चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.



अस्वीकरण: येथे प्रदान केलेली माहिती केवळ विश्वास आणि तथ्यांवर आधारित आहे. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की आम्ही कोणत्याही माहितीचे समर्थन किंवा पडताळणी करत नाही. कोणतीही माहिती किंवा विश्वास लागू करण्यापूर्वी, संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.

Impactpeople: Insightful Stories, Impactful Change

Krantisurya Mahatma Jyotiba Phule

Krantisurya Mahatma Jyotiba Phule

    Mahatma Jyotiba Phule,  the greatest social reformers and activists in Indian history, born on April 11, 1827, in Pune, Maharashtra. Jyotiba Phule dedicated his life to fighting against the oppressive caste system and promoting education and women's rights.

        Impactpeople: Insightful Stories

    Despite being born into a lower caste, Phule received an education and went on to become a successful social reformer. He founded the Satyashodhak Samaj (Society of Seekers of Truth) in 1873, which aimed to uplift the lower castes and abolish the caste system. He believed that education was the key to social reform and opened several schools for girls and lower castes, including the first school for girls in India.

    As a writer he wrote extensively on social issues, including the oppression of women and the lower castes. He used his writings to challenge the prevailing beliefs of his time and advocate for social justice. His most famous works include "Gulamgiri" and "Shetkaryacha Asud," which criticize the caste system and the exploitation of farmers, respectively.

     The pioneer of India's feminist movement great Savitribai Jyotirao Phule and Jyotiba together founded the early modern Indian girls' school in Pune, at Bhidewada in 1848 and many more all over in Maharashtra. She strived to abolish discrimination and unfair treatment of people on the basis of caste and gender. Phule's work had a significant impact on Indian society and helped to pave the way for social justice movements in the country. He was a visionary who understood the importance of education in achieving social change and was committed to fighting against all forms of oppression. His legacy continues to inspire social reformers today, and his ideas and teachings remain relevant and important in the ongoing struggle for social justice.

    As we remember Mahatma Jyotiba Phule on his birth anniversary, let us pledge to continue his work and fight against all forms of discrimination and oppression. Let us also remember the importance of education in achieving social change and work towards creating a more equitable and just society.

 

Steps of Honour By Indian Govt:  
    The Indian government recognizes the contributions of Mahatma Jyotiba Phule in the field of social reform and has taken several steps to honor his legacy. Some of these steps are:

1. National holiday - Mahatma Jyotiba Phule's birthday on April 11th is celebrated as a national holiday in the state of Maharashtra.

2. Awards - The Indian government has instituted several awards in the name of Mahatma Jyotiba Phule to recognize individuals who have made significant contributions in the fields of social reform, education, and women's empowerment.

3. Statues and memorials - The Indian government has erected several statues and memorials of Mahatma Jyotiba Phule across the country to honor his contributions to Indian society.

4. Education - The Indian government has introduced several educational programs that promote the teachings and ideals of Mahatma Jyotiba Phule. For example, the Maharashtra government has introduced the "Jyotiba Phule Adhyapak Prashikshan Yojana" to provide training to teachers in schools located in rural areas.

5. Schemes - As mentioned earlier, several government schemes have been launched in the name of Mahatma Jyotiba Phule to provide financial assistance and support to the marginalized sections of society.

Indian Government Schemes :
India govt have been launched several government schemes in India in the name of Mahatma Jyotiba Phule to honor his contributions to Indian society. Some of these schemes are:

1. Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana - This is a health insurance scheme launched by the government of Maharashtra to provide cashless medical treatment to families living below the poverty line.

2. Mahatma Jyotiba Phule Karj Mafi Yojana - This is a loan waiver scheme for farmers launched by the government of Maharashtra to provide relief to farmers who are struggling with debt.

3. Mahatma Jyotiba Phule Shetkari Loan Waiver Scheme - This is another loan waiver scheme for farmers launched by the government of Maharashtra to provide relief to farmers who are struggling with debt.

4. Mahatma Jyotiba Phule Education Loan Scheme - This is an education loan scheme launched by the government of Maharashtra to provide financial assistance to students from economically weaker sections of society.

5. Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayeeni Yojana - This is a pension scheme launched by the government of Maharashtra to provide financial assistance to widows and single women from economically weaker sections of society.

These schemes are aimed at promoting the ideals and values of Mahatma Jyotiba Phule and providing support and assistance to the marginalized sections of society.

Overall, the Indian government has recognized the importance of Mahatma Jyotiba Phule's contributions to Indian society and has taken several steps to honor his legacy and promote his ideas.

 

Disclaimer: The information provided here is based only on beliefs and facts. It is important to know that we does not endorse or verify any information. Before applying any information or belief, seek advice from a relevant expert.

Impactpeople: Insightful Stories, Impactful Change

भारतात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरचे दर वाढले : कारणे आणि परिणाम

    भारतात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती अनेक घरांसाठी चिंतेचा विषय बनल्या आहेत कारण त्या दरवर्षी वाढतच आहेत. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, निवासी उद्देशांसाठी १४.२ किलो सिलेंडरची किंमत सध्या १,१०२.५० रुपये आहे. २०२१ ते २०२७ पर्यंत LPG सिलिंडरची बाजारपेठ ४.९% च्या CAGR दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. घरगुती LPG सिलिंडरवर, राज्य सरकार ५५% कर आकारते, तर केंद्र सरकारचा कर फक्त ५% आहे.

खालील तक्त्यामध्ये भारतातील विविध शहरांमध्ये विनाअनुदानित १४.२ किलो गॅस सिलिंडरची वर्षानुसार किंमत दर्शविली आहे.
विनाअनुदानित १४.२ किलो गॅस सिलेंडरची किंमत

वर्ष	दिल्ली	कोलकाता	मुंबई	चेन्नई
२०१८	७४१	७६१	७१३	७५०.५
२०१९	६८९	७१४	६६०	७०४.५
२०२०	६४९.७५	६७४.३८	६२५.३८	६६३.५
२०२१	७५४.८३	७८१.१७	७२८.५	७७०.५
२०२२	१००१.४०	१०२७.४०	१००१.४०	१०१७.४०
२०२३	११०३.००	११२९.००	११०२.५०	१११८.५०

वरील आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किमती दरवर्षी वाढत आहेत, काही शहरांमध्ये २०२२ मध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

भारतात घरगुती गॅसच्या किमती वाढण्याची मुख्य कारणे खालील प्रमाणे:

१. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती: भारत आपल्या उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो आणि कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये कोणतीही वाढ झाल्यास भारतातील गॅसच्या किमती वाढतात.

२. देशांतर्गत कर आणि कर्तव्ये: भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर विविध कर आणि शुल्क आकारतात, जे अंतिम किरकोळ किंमतीवर लक्षणीय परिणाम करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर सरकारने गॅसवरील उत्पादन शुल्क किंवा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) वाढवले ​​तर त्यामुळे किंमती वाढू शकतात.

३. भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन: कच्च्या तेलाच्या किमती यूएस डॉलरमध्ये दर्शविल्या जातात आणि डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात होणारे कोणतेही अवमूल्यन कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ करू शकते, ज्यामुळे गॅसच्या किमती वाढू शकतात.

४. मागणी आणि पुरवठा: नैसर्गिक वायूच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील कोणत्याही चढ-उताराचा त्याच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो. गॅसची मागणी वाढली आणि पुरवठा असाच राहिला तर किमती वाढतील.

५. वाहतूक खर्च: रिफायनरीजमधून गॅस स्टेशनपर्यंत गॅसची वाहतूक करण्याचा खर्च अंतिम किरकोळ किंमतीवर देखील परिणाम करू शकतो. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढल्यास गॅसच्या किमती वाढू शकतात.

६. कोविड-19 साथीचा रोग: कोविड-१९ महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे आणि कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारत त्याच्या गॅसच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने, जागतिक पुरवठा साखळीतील कोणत्याही व्यत्ययामुळे गॅसच्या किमती वाढू शकतात.

सध्या, दिल्लीत विनाअनुदानित १४.२ किलो गॅस सिलिंडरची किंमत रु. १,१०३ आहे, जी २०१७ मधील किमतींपेक्षा लक्षणीय वाढली आहे. 

खालील तक्त्यामध्ये २०१७ पासून २०२३ पर्यंत १४.२ किलोच्या सिलेंडरच्या आणि 5 किलोच्या सिलिंडरच्या किमती दाखवल्या आहेत.

वर्ष	१४.२ किलो सिलिंडर (INR मध्ये)	५ किलो सिलिंडर (INR मध्ये)
२०१७	५८६	२५६
२०१८	८८०	३७६
२०१९	५९४	२६३
२०२०	७१४	३११.५
२०२१	८८४.५	३५६
२०२२	९९९.५	४०५
२०२३	११०२.५०	४४०.५०

    शेवटी, भारतातील वाढत्या गॅसच्या किमतीवर विविध घटकांचा परिणाम होतो आणि दैनंदिन गरजांसाठी गॅसवर अवलंबून असलेल्या सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला किमती स्थिर ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

    भारतात गॅसच्या किमतीचा प्रमुख घटक केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे लादलेला कर आहे. खाली आम्ही भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा सारांश दिला आहे ज्यामध्ये विविध पेट्रोलियम उत्पादनांवर सर्वाधिक आणि सर्वात कमी अप्रत्यक्ष कर लादले जातात. पेट्रोलियमच्या किमतींचा गॅसच्या किमतींवर परिणाम होतो कारण पेट्रोलियम उत्पादने गॅस निर्मितीसाठी वापरली जातात.

सर्वोच्च
प्रत्येक इंधन प्रकारासाठी सर्वाधिक कर दर असलेली राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश खालील प्रमाणे:

पेट्रोल:
आंध्र प्रदेश: ३१% VAT + रु. ४/लीटर VAT+ रु. १/लीटर रस्ता विकास उपकर आणि त्यावर व्हॅट
राजस्थान: ३६% व्हॅट + रु. १.५/लिटर उपकर
मध्य प्रदेश: २९% व्हॅट + रु.२.५/लिटर व्हॅट+१% उपकर

डिझेल:
राजस्थान: २६% व्हॅट + रु. १.७५/लिटर उपकर
आंध्र प्रदेश: २२.२५% VAT + रु. ४/लीटर VAT + रु. १/लिटर रस्ता विकास उपकर आणि त्यावर व्हॅट
पंजाब: रु. २०५०/KL (उपकर) + रु. 0.१0 प्रति लिटर (शहरी परिवहन निधी) + 0.२५ प्रति लिटर (विशेष पायाभूत सुविधा विकास शुल्क) + १४.७५% VAT अधिक 10% अतिरिक्त कर किंवा रु. १३.४०/L यापैकी जे जास्त असेल ते

सुपीरियर केरोसीन तेल (SKO):
आंध्र प्रदेश: ५% GST
तामिळनाडू: ३४% व्हॅट + रु. १.५/L उपकर
केरळ: २६.४०% व्हॅट + रु. १.५/L अतिरिक्त व्हॅट + १% उपकर

घरगुती एलपीजी:
राजस्थान: प्रति सिलिंडरच्या किमतीवर ५% व्हॅट
तामिळनाडू: प्रति सिलिंडरच्या किमतीवर ५% व्हॅट
उत्तर प्रदेश: प्रति सिलिंडरच्या किमतीवर ५% व्हॅट

सर्वात कमी

दिलेल्या तपशिलांनुसार नमूद केलेल्या इंधनांसाठी खालील राज्यांमध्ये सर्वात कमी कर दर आहेत:
अंदमान आणि निकोबार बेटे: पेट्रोलसाठी १%, डिझेलसाठी १%, SKO (PDS) साठी ५% आणि घरगुती LPG साठी ५%.
दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव: पेट्रोलसाठी १२.७५% आणि डिझेलसाठी १३.५०%.
लक्षद्वीप: पेट्रोलसाठी १०% आणि डिझेलसाठी १०%.
मिझोराम: पेट्रोलसाठी १६.३६% आणि डिझेलसाठी ५.२३%.

गॅससाठी पर्यायी:

स्वयंपाकासाठी गॅसचे अनेक पर्याय खाली दिले आहेत जे भारतीय कुटुंब निवडू शकतात:

१. इलेक्ट्रिक कूकटॉप्स: हे भारतात अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत आणि ते विजेवर चालतात. ते कॉइल, स्मूथटॉप आणि इंडक्शनसह विविध प्रकारच्या शैलींमध्ये येतात.

२. इंडक्शन कूकटॉप्स: इंडक्शन कूकटॉप्स देखील त्यांच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेमुळे आणि जलद गरम झाल्यामुळे भारतात लोकप्रिय होत आहेत. त्यांना विशिष्ट प्रकारचे कूकवेअर आवश्यक आहे जे इंडक्शन कुकिंगशी सुसंगत आहेत.

३. बायोमास कूकस्टोव्ह: हे स्टोव्ह अन्न शिजवण्यासाठी लाकूड, कोळसा आणि कृषी कचरा यासारख्या बायोमास इंधनांचा वापर करतात. ते सामान्यतः भारतातील ग्रामीण भागात वापरले जातात जेथे LPG गॅसचा प्रवेश मर्यादित आहे.

४. सौर कुकर: भरपूर सूर्यप्रकाश असलेल्या भागांसाठी सौर कुकर हा उत्तम पर्याय आहे. ते अन्न शिजवण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करतात, ज्यामुळे ते पर्यावरणास अनुकूल आणि किफायतशीर पर्याय बनतात.

५. इलेक्ट्रिक राइस कुकर: तांदूळ हे भारतातील मुख्य अन्न आहे आणि इलेक्ट्रिक राईस कुकर हे गॅस स्टोव्हसाठी लोकप्रिय पर्याय आहेत. ते वापरण्यास सोपे आहेत आणि कमीतकमी प्रयत्नात तांदूळ पूर्णपणे शिजवू शकतात.

    तुमच्या स्वयंपाकाच्या गरजा, बजेट आणि तुमच्या क्षेत्रातील इंधनाची उपलब्धता यावर आधारित गॅससाठी योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे. भारतात, काही प्रकारच्या पर्यायी स्वयंपाकाच्या इंधनांसाठी सरकारी अनुदाने त्यांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपलब्ध आहेत, त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पर्यायांचा शोध घेणे योग्य आहे.



अस्वीकरण : येथे प्रदान केलेली माहिती केवळ विश्वास आणि तथ्यांवर आधारित आहे. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की आम्ही कोणत्याही माहितीचे समर्थन किंवा पडताळणी करत नाही. कोणतीही माहिती किंवा विश्वास लागू करण्यापूर्वी, संबंधित तज्ञाचा सल्ला घ्या.

Impactpeople: Insightful Stories, Impactful Change